UP government to help destitute children

 6 बेसाहरा बच्चो के लिए पैरवी जनमित्र न्यास द्वारा किया गया  

कोविड19 के दौरान बच्चो के माता या पिता की मृत्यु हुयी है तथा उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इन बच्चो के परिवार को मदद करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोज जिलाधिकारी वाराणसी, मुख्य चिकित्सयाधिकारी वाराणसी व जिला बाल सुरक्षा अधिकारी के साथ पैरवी हुआ 

 **परिणाम :- जिला बाल सुरक्षा अधिकारी द्वारा 6 बच्चो का विवरण आधारकार्ड के साथ शासन के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक की गई और इन बच्चों को मदद करने का आदेश दिया* 

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महामारी में माता पिता को खो चुके 61 बच्चों की पालनहार बनी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

https://livevns.news/top-headlines/varanasi-uttar-pradesh-chief-minister-child-service-scheme/cid3305487.htm

मिशन शक्ति

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में ''हक की बात'' कार्यक्रम का आयोजन रायफल क्लब वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया | कार्यक्रम में JMN /PVCHR से ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों की सशक्त भागीदारी हुई , जिसमें महिलाओं द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अवैध वसूली, ANC नही किए जाने, अल्ट्रासाउंड प्राइवेट चिकित्सालयों में किए जाने की शिकायत एवं किशोरी ने स्कूलों में फीस वृद्धि की शिकायत किया। 

परियोजना क्षेत्र से CBO सदस्य लालती देवी ने कहा हरहुआ पीएचसी, सीएचसी कुआरीकलां शिशु कल्याण केन्द्र, बेलवरियां में बच्चे के जन्म के बाद रू0 700-00 देने के बाद ही महिलाओं को डिस्चार्ज किया जाता है। जिस पर CDO महोदय  द्वारा कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया गया है | इसी तरह जनमित्र कार्यकर्ता ज्योति कुमारी ने अपने परियोजना क्षेत्र की समस्या को रखते हुए कहा कि बजरडीहा में सिर्फ बच्चों का टीकारण होता है, बाकी महिलओें व बच्चो ANC/PNC चेकअप बजरडीहा में नहीं होता क्योंकि वहॉ पीएचसी नहीं है अब दूसरी जगह चली गई है। इसी तरह जनमित्र न्यास की किशोरी समूह की तरफ से महिमा ने कहा कि श्री राम डिग्री कालेज में बीकाम द्वितीय वर्ष में एडमिशन में रू0 1000 की छूट की बात कही गयी परन्तु कोई छूट नहीं मिली। कोविड के दौरान परिवार कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, फीस माफी को लेकर कार्यवाही नहीं हो रही है | इन मामलों पर जिस पर CDO महोदय  द्वारा कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया गया है |